Skip to main content

इंदापूर नगरपरिषद निवडणूक : काँग्रेसकडून प्रभाग सात मधून नगरसेवक उमेदवारी साठी मोहम्मद रफी सय्यद प्रबळ दावेदार उमेदवार

 इंदापूर नगरपरिषद निवडणूक : काँग्रेसकडून प्रभाग सात मधून नगरसेवक उमेदवारी साठी मोहम्मद रफी सय्यद प्रबळ दावेदार उमेदवार 


इंदापूर नगरपरिषद निवडणूक : काँग्रेसकडून प्रभाग सात मधून नगरसेवक उमेदवारी साठी मोहम्मद रफी सय्यद प्रबळ दावेदार उमेदवार 


इंदापूर –

इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीचे वेळापत्रक आज निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यंकटेश नगर येथील रहिवासी तसेच काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक शहराध्यक्ष मोहम्मद रफी सय्यद यांनी प्रभाग क्रमांक ७ (ब) मधून सर्वसाधारण पुरुष या गटातून निवडणूक लढण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली आहे.


काँग्रेस पक्षाने त्यांना तिकीट दिल्यास सय्यद हे उमेदवार जनतेच्या विश्वासाचे सोने करून दाखवतील, असा ठाम विश्वास काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त केला जात आहे. शहरातील विविध भागात त्यांचा वाढता जनसंपर्क, सर्व समाजघटकांशी सुसंवाद आणि अल्पावधीत उभे केलेले सामाजिक कार्य यामुळे त्यांची प्रतिमा जनतेच्या मनात दृढ झाली आहे.


शहरात स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, तसेच युवकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांचा जमलेला जनसंपर्क आणि पक्षनिष्ठा पाहता, काँग्रेस पक्षाने जर त्यांच्यावर विश्वास टाकला, तर इंदापूर नगरपरिषदेत काँग्रेस नवचैतन्य निर्माण करून नवनिर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करेल, असा आशावाद काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.


> “इंदापूरच्या नागरिकांसाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याचा माझा संकल्प आहे. काँग्रेस पक्षाने तिकीट दिल्यास विकास आणि सौहार्दाचा नवा अध्याय सुरू करीन,”

असे मोहम्मद रफी सय्यद यांनी सांगितले.




शहरातील आगामी निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारीवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले असून, काँग्रेस पक्षाच्या स्थानिक संघटनांमध्ये नव्या उर्जेची लाट दिसून येत आहे.


Comments

Popular posts from this blog

दफ्तर दिरंगाई कायदा, 2006

 दफ्तर दिरंगाई कायदा,  2006 माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले. यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे. मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दं...

फलटण तालुक्यातील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या व तालुका कोर्टाची अद्यावत स्वरूपाची सर्व समावेशक इमारत उभारणेबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.*

 *फलटण तालुक्यातील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या व तालुका कोर्टाची अद्यावत स्वरूपाची सर्व समावेशक इमारत उभारणेबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.* (इंदापूर प्रतिनिधी जावेद शेख ) फलटण, जिल्हा सातारा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली त्यासाठी प्रथम आपल्या सर्वांचे आभार. सध्याचे तालुका कोर्ट हे फलटण येथे विमानतळा नजीक आहे. तिथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी लागणारी जागा मुबलक प्रमाणात नाही. कारण - या ठिकाणी विमानतळ नजीक असले कारणाने या इमारतीवर मजले वर चढविता येत नाहीत व ही जागा ही तशी अपुरी /कमी आहे. सध्या फलटणमध्ये एकूण ७ बेंच आहेत (मा.न्यायाधीश साहेब आहेत). त्यांना बसण्यासाठी एका ठिकाणी पुरेशी जागा नसल्यामुळे ४ बेंच फलटण कोर्टाच्या इमारतीत तर बाकी ३ बेंच हे तहसील कार्यालयाच्या वरती आहेत. या दोन्ही कोर्टांच्या ठिकाणांमधील अंतर हे साधारण 300 मीटर पेक्षा जास्तच आहे. त्यामुळे सर्वच नागरिक/ पक्षकारांची व वकिलांची तारांबळ उडते. जामीनाचा अर्ज एका ठिकाणी तर त्याची पूर्तता ही दुसऱ्या ठिकाणी ही कोणती न्यायदानाची पद्धत? ज...